Legal
Proceedings, OTS etc.
कानूनी
कार्यवाही, ओटीएस आदि।
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Scheme document योजना दस्तावेज़ Fee Structure शुल्क संरचना -
Member Lending Institutions - Eligibility, responsibility etc. सदस्य ऋणदात्री संस्थाएँ – पात्रता, उत्तरदायित्व आदि | Eligible Borrowers पात्र उधारकर्ता Credit Facilities & Parameters ऋण सुविधाएं और पैरामीटर Primary Security vis-a-vis Collateral security/personal guarantee vis-à-vis third party guarantee प्राथमिक सुरक्षा की तुलना में संपार्श्विक सुरक्षा/व्यक्तिगत गारंटी की तुलना में तीसरे पक्ष की गारंटी Annual Guarantee Fee (AGF) वार्षिक गारंटी शुल्क(AGF) Credit guarantee - extent of cover, invocation, claim etc. ऋण गारंटी – कवर की मात्रा,गारंटी लागू करना, दावा आदि General सामान्य Legal Proceedings, OTS etc. कानूनी कार्यवाही, ओटीएस आदि। Frequently Asked IT / System related Questions आईटी/सिस्टम से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
List of MLI एमएलआई की सूची List of Documents for registration पंजीकरण के लिए दस्तावेजों की सूची
Process for availment of loan under Credit Guarantee Scheme Process for availment of loan under Credit Guarantee Scheme
1. What is meant by conclusion of recovery proceedings?
The recovery proceedings would be stated as concluded after the decree has been enforced and recovery has been completed by the MLI and outstanding amount has been recovered by the MLI or decree to get time barred if no further recovery possible.Please refer Circular No.135.
2. Can a lending institution go for one time settlement (OTS) in respect of defaulted cases, which are covered under the Scheme?
Yes. The lending institution is, however, required to keep the Trust informed. In order to avail claim, legal action must be initiated by the MLI even in the event of OTS.
3. Who will bear the legal expenses of recovery, MLIs or borrower or CGTMSE?
Initially, the legal expenses will be borne by the MLI. At the time of remittance of recovery proceeds to CGTMSE by the MLI, same may be deducted.
FAQ for legal waiver
1. Whether the MLI can initiate legal action for accounts where legal waiver is applicable?
MLI is free to initiate legal action but it is not required for lodgment of 1st installment of claim. Accordingly, the system allows to select only legal waiver option for accounts where legal waiver is applicable.
2.While lodging claim for accounts where legal waiver is applicable, whether MLI must upload committee report for not initiating legal action for filing claim under the Scheme?
No, it is not required if the claim is lodged on or after 01/04/2023.
3.Whether legal waiver is applicable for accounts where NPA date is before 01/04/2023 and claim lodged on or after 01/04/2023?
Yes
4. Whether legal waiver is applicable at the time of lodgment of 2nd installment of claim?
While lodging 2nd installment of claim for accounts against which 1st installment of claim has been lodged prior to 01/04/2023 will be guided as per guidelines prevailing at time of lodgment of 1st claim. While lodging 2nd installment of claim for accounts against which 1st installment of claim has been lodged on or after 01/04/2023 , waiver of legal action up to ₹10 lakh per claim will be applicable.
- वसूली कार्यवाही के समापन से क्या तात्पर्य है?
डिक्री लागू होने और एमएलआई द्वारा वसूली पूरी होने के बाद वसूली कार्यवाही को समाप्त माना जाएगा और एमएलआई द्वारा बकाया राशि की वसूली की गई है या यदि आगे कोई वसूली संभव नहीं है तो डिक्री को समय-अवरुद्ध कर दिया जाएगा। कृपया परिपत्र संख्या 135 देखें।
- क्या कोई ऋणदात्री संस्था चूक मामलों के संबंध में एकमुश्त निपटान (ओटीएस) के लिए जा सकती है, जो योजना के अंतर्गत आते हैं?
जी हाँ। हालाँकि, ऋणदात्री संस्था से अपेक्षित है कि वह ट्रस्ट को इस बारे में सूचित करे। दावा प्राप्त करने के लिए, ओटीएस की स्थिति में भी एमएलआई द्वारा कानूनी कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए।
- वसूली का कानूनी खर्च कौन वहन करेगा, एमएलआई या उधारकर्ता या सीजीटीएमएसई?
प्रारंभ में, कानूनी खर्च एमएलआई द्वारा वहन किया जाएगा। एमएलआई द्वारा सीजीटीएमएसई को वसूली आय के प्रेषण के समय, उसमें से इसे काटा जा सकता है।
कानूनी अस्वीकरण के लिए पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
1. क्या एमएलआई (MLI) कानूनी छूट लागू होने वाले खातों के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकता है?
MLI को कानूनी कार्रवाई शुरू करने की आजादी है लेकिन पहली क्लेम की जमा करने के लिए यह आवश्यक नहीं है। इसलिए, सिस्टम केवल उन खातों के लिए कानूनी अस्वीकरण विकल्प का चयन करने की अनुमति देता है जहां कानूनी छूट लागू होती है।
2. कानूनी अस्वीकरण लागू होने वाले खातों के दावे की जमा करने पर, क्या MLI को समिति रिपोर्ट अपलोड करनी चाहिए जिसमें क्लेम दर्ज करने के लिए कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी?
नहीं, अगर दावा 01/04/2023 को या उसके बाद जमा किया गया है, तो यह आवश्यक नहीं है।
3. क्या कानूनी अस्वीकरण 01/04/2023 से पहले NPA तिथि वाले खातों के लिए लागू होता है और 01/04/2023 को या उसके बाद दावा दर्ज किया गया है?
हाँ
4. क्या क्लेम की दूसरी किश्त की जमा करने के समय कानूनी अस्वीकरण लागू होता है?
दूसरी क्लेम की जमा करने के समय, जब पहली किश्त 01/04/2023 से पहले जमा की गई हो, तो उस समय की दिशा-निर्देशिकाओं के अनुसार चला जाएगा। 01/04/2023 को या उसके बाद पहली किश्त जमा की गई हो, तो क्लेम की दूसरी किश्त के समय ₹10 लाख तक की कानूनी कार्रवाई की छूट लागू होगी।